राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हरदा पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में दिव्यांग पीड़ितों की संख्या और लंबित मुआवजे पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। प्रशासन की रिपोर्ट में छह दिव्यांग बताए गए हैं, जबकि हस्तक्षेपकर्ताओं का दावा है कि 67 लोग स्थायी रूप से दिव्यांग हुए हैं। एनजीटी ने दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ स्थिति स्पष्ट करने और बकाया मुआवजे के भुगतान की समय-सीमा बताने को कहा है। हस्तक्षेपकर्ताओं ने कई घायलों की दिव्यांगता के गलत आकलन का भी आरोप लगाया है।
